संगमनेर जिल्हा निर्मितीसाठी मुख्यमंत्र्यांसह प्रमुख नेत्यांना साकडे; प्रशासकीय कार्यालयाबरोबरच संगमनेर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सुरू करण्याची मागणी

संगमनेर :

संगमनेर जिल्हा निर्मितीची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली असून, प्रशासकीय कामकाज सुलभ व्हावे आणि जनतेला स्थानिक पातळीवर न्याय मिळावा, यासाठी संगमनेर जिल्हा निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचबरोबर संगमनेर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी  बँक सुरू करावी  यासंदर्भात आत्माराम गजानन देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्राताई अजितदादा पवार, विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना निवेदन दिले आहे.

निवेदनात संगमनेर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि जिल्हा परिषद कार्यालय अशी महत्त्वाची प्रशासकीय कार्यालये सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या सोबतच संगमनेर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी  बँक संगमनेर येथे सुरू करावी  या कार्यालयांच्या माध्यमातून नागरिकांची शासकीय कामे स्थानिक पातळीवर जलदगतीने व्हावीत आणि प्रशासन अधिक लोकाभिमुख व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

संगमनेर जिल्हा निर्मितीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

निवेदनानुसार, संगमनेर हे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठिकाण आहे. मुंबई आणि अहिल्यानगर यांच्यामधील प्रमुख भागात वसलेल्या संगमनेरला जिल्ह्याचा दर्जा मिळाल्यास परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. अहिल्यानगर जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ मोठे असल्याने प्रशासकीय कामांसाठी नागरिकांना लांबचा प्रवास करावा लागतो, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.

निवेदनात १९८० च्या दशकातील प्रशासकीय पुनर्रचनेचा संदर्भ देण्यात आला आहे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री रामरावजी आदिक यांच्या कार्यकाळात १९८२-८३ दरम्यान संगमनेर प्रांत कार्यालयाचे विभाजन करून श्रीरामपूर येथे स्वतंत्र प्रांत कचेरी निर्माण करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. तत्कालीन प्रांताधिकारी देशमुख यांनी या भागाच्या विकासासाठी प्रयत्न केल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

आठ तालुक्यांचा समावेश करण्याची विनंती 

संगमनेर जिल्ह्याची निर्मिती करताना संगमनेर, अकोले, राजूर, घारगाव, राहाता, कोपरगाव, श्रीरामपूर आणि नेवासा या आठ तालुक्यांचा समावेश करण्याची सूचना निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच प्रशासकीय सोयीसाठी राजूर आणि घारगाव यांना स्वतंत्र तालुक्यांचा दर्जा देण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

संगमनेर जिल्हा निर्माण झाल्यास या भागातील नागरिकांना शासकीय कार्यालयांशी संबंधित कामांसाठी होणारी धावपळ कमी होईल, वेळ आणि खर्चाची बचत होईल तसेच स्थानिक विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास निवेदनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्य सरकारने या मागणीचा सकारात्मक विचार करून संगमनेर जिल्हा निर्मितीच्या दृष्टीने आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करावी, अशी विनंती आत्माराम गजानन देशमुख यांनी केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

error: Content is protected !!