*सत्तेच्या सावलीत न्याय हरवू नये!*

लोकशाही व्यवस्थेत सत्ता ही जनतेने दिलेली जबाबदारी असते, कोणालाही संरक्षण देण्याचा परवाना नव्हे. सत्तेच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीपासून ते सामान्य नागरिकापर्यंत प्रत्येकजण कायद्याच्या चौकटीत समान असला पाहिजे. मात्र, जेव्हा एखाद्या गंभीर घटनेच्या तपासात राजकीय संबंध, आर्थिक हितसंबंध आणि सत्तेच्या प्रभावाची चर्चा सुरू होते, तेव्हा प्रश्न केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित राहत नाही. तो संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी जोडला जातो.
अलीकडेच अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेच्या तपासावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्माण झालेला वाद याच चिंतेला अधोरेखित करणारा आहे. या दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित करत आमदार रोहित पवार यांनी व्हीएसआर व्हेंचर्स या विमान कंपनीचे मालक आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील कथित जवळिकीचा मुद्दा उपस्थित केला. कंपनीच्या मालकाला वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. दुसरीकडे भाजपच्या नेत्यांनी हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत त्यांना प्रत्युत्तर दिले. या आरोप-प्रत्यारोपांमधून एक मूलभूत प्रश्न मात्र पुढे आला आहे, तो म्हणजे सत्ता, संपत्ती आणि राजकीय प्रभाव यांच्या पलीकडे जाऊन सामान्य माणसाला निष्पक्ष न्याय मिळण्याची हमी कोण देणार?
*न्यायव्यवस्थेवर संशय निर्माण होणे ही गंभीर बाब*
एखादी दुर्घटना घडते, अनेकांचे जीव जातात आणि त्यानंतर तपास सुरू होतो. अशा वेळी संबंधित यंत्रणांनी पारदर्शकपणे काम करणे अपेक्षित असते. तपास किती पुढे गेला, कोणत्या बाबींची चौकशी झाली, कोणते पुरावे तपासले गेले आणि पुढील कार्यवाही काय होणार आहे, याबाबत जनतेला विश्वासार्ह माहिती मिळणे आवश्यक आहे.
तपासात विलंब झाला किंवा तपासाची दिशा संशयास्पद वाटू लागली, तर नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. विशेषतः प्रकरणात मोठे आर्थिक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्ती किंवा राजकीय संबंध असल्याचे आरोप झाले, तर या शंकेची तीव्रता अधिक वाढते. अशा वेळी सरकारने केवळ आरोपांचे खंडन करून आपली जबाबदारी संपवू नये. उलट, आरोपांमध्ये तथ्य नाही हे सिद्ध करण्याची सर्वाधिक प्रभावी पद्धत म्हणजे पारदर्शक आणि निष्पक्ष तपास.
राजकीय नेत्यांमधील वैयक्तिक संबंध असणे हा स्वतःमध्ये गुन्हा नाही. मात्र, त्या संबंधांचा वापर तपासावर प्रभाव टाकण्यासाठी झाला का, हा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही व्यक्तीला केवळ ओळखीमुळे दोषी ठरवता येणार नाही आणि केवळ सत्तेशी जवळीक असल्यामुळे संशयाच्या चौकटीबाहेरही ठेवता येणार नाही. न्यायाचा पाया पुराव्यांवर असला पाहिजे, राजकीय सोयीवर नाही.
*सामान्य माणसासाठी न्यायाची कसोटी वेगळी का?*
या संपूर्ण प्रकरणातून सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. प्रभावशाली व्यक्तींच्या प्रकरणात तपास यंत्रणांची भूमिका, राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता आणि न्याय मिळण्याचा कालावधी यांची चर्चा होते; परंतु सामान्य माणसाच्या आयुष्यात अशी एखादी दुर्घटना घडली तर त्याला न्याय मिळवण्यासाठी किती संघर्ष करावा लागतो?
एखाद्या गरीब शेतकऱ्याची जमीन बळकावली जाते, एखाद्या कष्टकरी कुटुंबावर अन्याय होतो, अपघातात कुटुंबाचा आधार हिरावला जातो किंवा एखाद्या सामान्य नागरिकाची फसवणूक होते, तेव्हा त्याच्याकडे मोठे वकील, राजकीय संपर्क किंवा आर्थिक ताकद नसते. सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणे, पोलिस ठाण्याच्या फेऱ्या मारणे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करणे, ही त्याची वास्तविकता असते.
मग न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया व्यक्तीच्या आर्थिक क्षमतेवर आणि सामाजिक वजनावर अवलंबून असावी का? कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, हे संविधानातील तत्त्व केवळ पुस्तकात आणि भाषणात राहून चालणार नाही. त्याचा प्रत्यय सर्वसामान्य माणसाच्या जगण्यातही आला पाहिजे.
*सत्ताधाऱ्यांची खरी परीक्षा टीकेला उत्तर देण्यात असते*
लोकशाहीत विरोधी पक्षाला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे आणि सत्ताधाऱ्यांना त्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी आहे. विरोधकांनी केलेला प्रत्येक आरोप खरा मानणे जितके चुकीचे आहे, तितकेच प्रत्येक आरोप राजकीय हेतूचा म्हणून फेटाळणेही चुकीचे आहे. आरोप करणाऱ्यांनी पुरावे सादर करावेत आणि सरकारने त्या पुराव्यांची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, हीच लोकशाहीची अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री हे केवळ एका राजकीय पक्षाचे नेते नसतात, तर संपूर्ण राज्याचे प्रमुख असतात. त्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि उत्तरदायित्व दिसले पाहिजे. सरकारवर संशय निर्माण करणारे प्रश्न उपस्थित झाले तर त्यांना राजकीय प्रतिष्ठेचा प्रश्न न बनवता संस्थात्मक पातळीवर उत्तरे दिली पाहिजेत. तपास यंत्रणांची स्वायत्तता अबाधित ठेवणे ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आहे. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षांनीही गंभीर विषयांचे राजकीय भांडवल करण्याऐवजी तथ्ये आणि पुराव्यांच्या आधारे पाठपुरावा केला पाहिजे. कारण न्यायाच्या लढाईला राजकीय स्वार्थाची जोड मिळाली, तर मूळ प्रश्न मागे पडण्याचा धोका असतो.
*निष्पक्ष तपास हाच लोकशाहीचा खरा विजय*
आज गरज आहे ती राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळापलीकडे जाऊन सत्य शोधण्याची. विमान दुर्घटनेच्या तपासातील प्रत्येक महत्त्वाच्या बाबीची तांत्रिक आणि कायदेशीर चौकशी झाली पाहिजे. आवश्यक असल्यास तपासाच्या निष्पक्षतेबाबत उपस्थित झालेल्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचाही विचार झाला पाहिजे. दोषी आढळणारी व्यक्ती कितीही प्रभावशाली असली तरी तिच्यावर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे आणि निर्दोष व्यक्तीला केवळ राजकीय आरोपांमुळे त्रास होता कामा नये. कारण लोकशाहीची ताकद सत्तेच्या सामर्थ्यात नसते, तर सामान्य नागरिकाच्या मनात असलेल्या न्यायाच्या विश्वासात असते. सत्ताधारी बदलतात, पक्ष बदलतात, राजकीय समीकरणे बदलतात; परंतु न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास एकदा डळमळीत झाला तर तो पुन्हा निर्माण करणे अत्यंत कठीण असते.
शेवटी प्रश्न एवढाच आहे की, न्याय मिळवण्यासाठी एखाद्याने राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली असणे आवश्यक आहे का? की गरीब, सामान्य आणि कोणताही राजकीय आधार नसलेल्या नागरिकालाही तितकाच न्याय मिळणार आहे? या प्रश्नाचे उत्तर केवळ भाषणांतून नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीतून मिळाले पाहिजे. सत्तेची खरी प्रतिष्ठा विरोधकांना गप्प करण्यात नसते, तर स्वतःवर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी करण्याचे धैर्य दाखवण्यात असते. कारण न्यायाच्या तराजूत व्यक्तीचे पद, पैसा आणि राजकीय वजन नव्हे, तर सत्य आणि पुरावे महत्त्वाचे असतात. सत्तेच्या सावलीत न्याय हरवला, तर लोकशाहीचा प्रकाशही मंदावल्याशिवाय राहणार नाही.
*-सुरेश मंत्री, अंबाजोगाई*
*संपर्क – ९४०३६५०७२२*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!