सहकाराच्या नावावर राजकीय श्रेयाची पेरणी; शासनाच्या ₹१०९ कोटींच्या मदतीकडे दुर्लक्ष का?
संगमनेर बाजारपेठेतील गर्दीवरून श्रेयवादाचे राजकारण चर्चेत;
संगमनेर / प्रतिनिधी
संगमनेरची दिवाळी बाजारपेठ फुलली, व्यापाऱ्यांच्या दुकानांमध्ये ग्राहकांची गर्दी वाढली आणि बाजार पेठेत कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. ही निश्चितच आनंदाची बाब आहे. मात्र, या गर्दीचे संपूर्ण श्रेय एका राजकीय नेतृत्वाला देण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर बाजारपेठेत पैसा नेमका कोणकोणाच्या माध्यमांतून आला, याचाही वस्तुनिष्ठ विचार होणे गरजेचे आहे. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळालेला पैसा बाजारपेठेत फिरला, हे वास्तव असले तरी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधून तालुक्यातील शेतकरी, महिला, निराधार आणि दिव्यांग नागरिकांना उपलब्ध झालेल्या ₹१०९ कोटी ५७ लाख २७ हजारांच्या आर्थिक मदतीचा उल्लेख ही तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे संगमनेरच्या दिवाळी बाजारपेठेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा राजकीय श्रेयवादाची चर्चा सुरू झाली आहे.
अलीकडेच काँग्रेसचे नेते व माजी आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वामुळे संगमनेरची बाजारपेठ फुलली, अशा आशयाची बातमी प्रसिद्ध झाली. सहकारी संस्थांमधून शेतकऱ्यांना मिळालेल्या पैशामुळे बाजारपेठेत आर्थिक उलाढाल झाल्याचे त्यातून मांडण्यात आले. मात्र, सहकाराच्या उभारणीत योगदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कष्टाची, दूध उत्पादकांच्या मेहनतीची आणि सभासदांच्या आर्थिक सहभागाची स्वतंत्रपणे दखल घेतली जाते का, असा प्रश्न शिवसेना महायुतीचे आशिष कानवडे यांनी उपस्थित केला आहे
संगमनेरचा सहकार हा कोणत्याही एका व्यक्तीच्या किंवा राजकीय घराण्याच्या मालकीचा नाही. तो शेतकऱ्यांच्या घामातून आणि , दूध उत्पादकांच्या कष्टातून, सभासदांच्या विश्वासातून व सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक सहभागातून उभा राहिला आहे. सहकाराच्या बळावर अनेकांना राजकीय प्रतिष्ठा, लोकप्रतिनिधित्व आणि नेतृत्वाची संधी मिळाली. मात्र, या सहकाराच्या उभारणीत ज्यांनी आयुष्य खर्ची घातले, त्या शेतकऱ्यांचे योगदान विसरून चालणार नाही.
सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या व्यवहारातील पैसे मिळणे ही कोणाची वैयक्तिक मेहरबानी नसून त्यांचा हक्क आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा पैसा मिळाला, त्यांनी त्यातून दिवाळीची खरेदी केली आणि बाजारपेठेत आर्थिक उलाढाल वाढली, तर त्याचे संपूर्ण श्रेय एखाद्या राजकीय नेतृत्वाच्या नावावर जमा करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल शिवसेना महायुतीचे आशिष कानवडे यांनी उपस्थित केला आहे .
सहकाराचे महत्त्व नाकारण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र, सहकाराची ताकद निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान राखूनच त्याचे श्रेय मांडले गेले पाहिजे. शेतकरी हा सहकाराचा खरा आधारस्तंभ असून त्याच्या आर्थिक व्यवहारांकडे राजकीय उपकार म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. शासनाच्या योजनांतून ₹१०९ कोटींहून अधिक आर्थिक मदत!
यंदाच्या दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनां मधून तालुक्यातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत उपलब्ध झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. उपलब्ध आकडेवारी नुसार या मदतीचा एकत्रित नमूद आकडा ₹१०९ कोटी ५७ लाख २७ हजार इतका आहे. या आर्थिक मदतीचा तपशील आणि संबंधित योजनांमधील लाभार्थींची आकडेवारी यांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक असले, तरी सामान्य कुटुंबांच्या अर्थकारणात शासकीय योजनांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी अग्रीम मदत योजना : नैसर्गिक संकटामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आधार. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना : पात्र शेतकऱ्यांना शेती व कुटुंबाच्या गरजांसाठी आर्थिक मदत.संजय गांधी निराधार योजना व दिव्यांग अनुदान : निराधार आणि दिव्यांग नागरिकांना आर्थिक आधार. मुख्य मंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : पात्र महिलांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत. या योजनांमधून मिळालेल्या पैशाचा वापर कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा, किराणा, कपडे, घरगुती वस्तू आणि सणासुदीच्या खरेदीसाठी झाला असण्याची शक्यता आहे. त्यातील काही रक्कम स्थानिक बाजारपेठेत खर्च झाली असेल, तर त्याचा बाजारपेठेतील आर्थिक उलाढालीवरही परिणाम झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, या योजनांमुळे नेमकी किती रक्कम बाजारपेठेत खर्च झाली, याचे स्वतंत्र मोजमाप उपलब्ध नसताना त्याचा निश्चित आर्थिक वाटा सांगणे योग्य ठरणार नाही.
बाजारपेठ फुलण्यामागे अनेक घटक!
दिवाळीच्या काळात बाजारपेठेत ग्राहकांची गर्दी होण्यामागे अनेक आर्थिक आणि सामाजिक घटक कार्यरत असतात. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, दूध उत्पादकांना मिळणारे पैसे, सहकारी संस्थांमधील आर्थिक व्यवहार, शासनाच्या कल्याणकारी योजना, महिलांच्या खात्यात जमा होणारी मदत, व्यापाऱ्यांचे नियोजन आणि ग्राहकांची खरेदीक्षमता या सर्वांचा त्यात सहभाग असतो.
महिलांच्या खात्यात आर्थिक मदत जमा झाल्यानंतर घरातील गरजा भागविण्यासाठी खरेदी केली जाऊ शकते. शेतकऱ्यांना पैसे मिळाल्यानंतर ते शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंसह कुटुंबाच्या गरजांवर खर्च करू शकतात. निराधार आणि दिव्यांग नागरिकांना ही मिळणार्या अनुदानातून आवश्यक वस्तू खरेदी करता येतात. त्यामुळे बाजारपेठेतील उलाढालीचे विश्लेषण करताना या सर्व घटकांचा विचार होणे आवश्यक आहे.
संगमनेरमधील व्यापारी वर्षभर व्यवसायासाठी मेहनत घेतात. ग्राहक आपल्या गरजेनुसार खरेदी करतात, तर शेतकरी आपल्या कष्टाच्या पैशातून संसाराचा गाडा चालवतात. अशा वेळी बाजारपेठेतील गर्दीचे संपूर्ण राजकीय श्रेय एका नेतृत्वाला देण्याऐवजी त्यामागील विविध घटकांची दखल घेणे अधिक उचित ठरेल.शेतकऱ्यांच्या पैशावर राजकीय उपकारांची भाषा कशासाठी?सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळालेला पैसा आणि शासनाच्या योजनांमधून सामान्य नागरिकांना मिळालेली मदत, हे दोन्ही घटक महत्त्वाचे आहेत. एका घटकाचा गौरव करताना दुसऱ्या घटकाकडे दुर्लक्ष झाल्यास बाजार पेठेच्या आर्थिक वास्तवाचे अपूर्ण चित्र समोर येते.
संगमनेरच्या सहकाराने तालुक्याच्या आर्थिक व सामाजिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या योगदानाचा गौरव व्हायलाच हवा. मात्र, सहकाराला मोठे करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी केलेले कष्ट दूध उत्पादक यांचा सहभाग आणि सभासदांचा विश्वास यांचाही तितकाच सन्मान झाला पाहिजे तसेच शासनाच्या योजनांमधून मिळालेल्या आर्थिक मदतीमुळे सामान्य कुटुंबांना मिळणाऱ्या आधाराचीही दखल घेतली पाहिजे.
बाजारपेठेतील गर्दीवरून राजकीय श्रेयवाद रंगविण्यापेक्षा संगमनेरच्या अर्थकारणात योगदान देणाऱ्या सर्व घटकांचा विचार होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचा पैसा हा त्यांचा हक्क आहे, महिलांना मिळणारी मदत त्यांचा अधिकार आहे व शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा उद्देश सामान्य नागरिकांना आर्थिक आधार देणे हा आहे.श्रेयवादापेक्षा सामान्य माणसाच्या योगदानाचा सन्मान महत्त्वाचा! संगमनेरची बाजारपेठ फुलली, व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय वाढला आणि नागरिकांनी दिवाळीची खरेदी केली, याचा आनंद सर्वांनाच आहे. मात्र, या आनंदाचे राजकीय भांडवल करण्यापेक्षा बाजारपेठेला चालना देणाऱ्या आर्थिक स्रोतांचा सर्वंकष विचार होणे आवश्यक आहे.
सहकाराच्या बळावर शेतकऱ्यांना आर्थिक व्यवहार करता आले, शासनाच्या योजनांमधून पात्र लाभार्थ्यांना मदत मिळाली आणि नागरिकांनी बाजारपेठेत खरेदी केली. या सर्व घटकांच्या एकत्रित सहभागातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. त्यामुळे कोणत्याही एका नेतृत्वाला संपूर्ण श्रेय देण्याऐवजी शेतकरी, महिला, सामान्य नागरिक, सहकारी संस्था, शासनाच्या योजना आणि व्यापारी यांच्या योगदानाची दखल घेतली पाहिजे.
चौकट
संगमनेरचा सहकार कोणाच्या राजकीय मालकीचा नाही आणि संगमनेरची बाजारपेठही कोणाची खासगी मालमत्ता नाही. सहकाराच्या नावावर राजकीय श्रेयाची पेरणी करताना शेतकऱ्यांच्या घामाचा विसर पडू नये. तसेच शासनाच्या योजनांमधून जनतेला उपलब्ध झालेल्या कोट्यवधींच्या आर्थिक मदतीकडेही दुर्लक्ष होता कामा नये.
बाजारपेठ फुलली, याचा आनंद सर्वांना आहे; मात्र त्या बाजारपेठेला चालना देणाऱ्या सामान्य माणसाच्या कष्टाचा आणि आर्थिक योगदानाचा सन्मान होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. राजकीय श्रेयवादापेक्षा शेतकरी, महिला, सामान्य नागरिक आणि व्यापाऱ्यांच्या योगदानाला प्राधान्य दिले गेले, तरच संगमनेरच्या सहकाराची आणि बाजारपेठेची खरी ताकद अधोरेखित होईल.
— आशिष कानवडे
शिवसेना महायुती, संगमनेर