*शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था शिक्षकाभिमुख होण्याची गरज!*

शिक्षकांना सेवाज्येष्ठतेनुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड वेतनश्रेणीचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण हा त्यांच्या सेवाविषयक दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा आहे. शिक्षकांचे ज्ञान अद्ययावत व्हावे, अध्यापन कौशल्यात सुधारणा व्हावी आणि बदलत्या शैक्षणिक धोरणांची माहिती मिळावी, या उद्देशाने असे प्रशिक्षण आयोजित केले जाते. मात्र, या प्रशिक्षणादरम्यान शिक्षकांना येणाऱ्या अडचणी पाहता प्रशिक्षणाचा मूळ उद्देश आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये मोठी तफावत जाणवत आहे.
वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणीचा लाभ मिळविण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने अनेक शिक्षक या प्रशिक्षणात सहभागी होत आहेत. मात्र, प्रशिक्षणासाठी निश्चित केलेला कालावधी, दररोजची सक्तीची उपस्थिती, उपस्थिती नोंदविण्याची क्लिष्ट पद्धत, सुमारे दोन हजार रुपयांचे शुल्क आणि प्रशिक्षण केंद्रांवरील अपुऱ्या सुविधा यांमुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी निर्माण होत आहे. शिक्षकांच्या ज्ञानवृद्धीसाठी आयोजित केलेले प्रशिक्षण त्यांच्यासाठी मानसिक त्रास आणि आर्थिक ओझे ठरू नये, ही अपेक्षा आहे.
*प्रशिक्षणाच्या नावाखाली आर्थिक भार कशासाठी?*
वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांकडून सुमारे दोन हजार रुपये शुल्क आकारले जात असल्यास या रकमेचा विनियोग नेमका कोणत्या बाबींवर केला जातो, याची स्पष्ट माहिती शिक्षकांना मिळणे आवश्यक आहे. शुल्क आकारले जात असेल, तर त्याबदल्यात प्रशिक्षणार्थींना कोणत्या सुविधा दिल्या जाणार, याची नियमावली निश्चित असावी. प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रावर पुरेशी बैठक व्यवस्था, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, आवश्यक शैक्षणिक साहित्य, वीज, पंखे आणि शक्य असल्यास अल्पोपहाराची सुविधा उपलब्ध करून देणे ही किमान अपेक्षा आहे. शुल्काचा हिशेब पारदर्शक असावा आणि त्याची तपासणी करण्याची जबाबदारीही निश्चित करण्यात यावी.
*उपस्थितीच्या सक्तीपेक्षा प्रशिक्षणातील गुणवत्ता महत्त्वाची!*
या प्रशिक्षणादरम्यान दररोज उपस्थिती नोंदविण्याची सक्ती केली जाते. उपस्थितीला महत्त्व असणे स्वाभाविक असले, तरी केवळ सही किंवा उपस्थितीच्या नोंदीवर शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचे मूल्यमापन होऊ नये. तांत्रिक अडचणी, नेटवर्क समस्या, बायोमेट्रिक यंत्रणेतील बिघाड किंवा मानवी चुकीमुळे एखाद्या शिक्षकाची उपस्थिती नोंदवली गेली नाही, तर त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. अशा किरकोळ कारणांमुळे वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणीसाठी आवश्यक असलेले संपूर्ण प्रशिक्षण अपूर्ण ठरविणे किंवा शिक्षकांना पुन्हा प्रशिक्षण घेण्याची वेळ आणणे अन्यायकारक ठरू शकते. त्यामुळे डिजिटल उपस्थितीबरोबरच पर्यायी उपस्थिती नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. उपस्थितीबाबत तक्रार असल्यास ती तातडीने निकाली काढण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी.
*प्रशिक्षण केंद्रांची गुणवत्ता तपासणार कोण?*
प्रशिक्षणाचे नियोजन करताना केवळ शिक्षकांची उपस्थिती आणि वेळापत्रक निश्चित करून चालणार नाही. ज्या केंद्रांवर प्रशिक्षण दिले जाते, त्या केंद्रांवरील मूलभूत सुविधांची उपलब्धता, प्रशिक्षकांची गुणवत्ता, अध्यापनासाठी वापरले जाणारे साहित्य आणि प्रशिक्षणाचे नियोजन यांचीही नियमित तपासणी झाली पाहिजे. यासाठी शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण केंद्रांना प्रत्यक्ष भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. शिक्षकांकडून अभिप्राय घेऊन त्यानुसार आवश्यक सुधारणा कराव्यात.
प्रशिक्षणामध्ये केवळ सैद्धांतिक माहिती देण्याऐवजी प्रत्यक्ष वर्गातील समस्या, विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनातील अडचणी, नव्या अध्यापन पद्धती, शैक्षणिक तंत्रज्ञान आणि मूल्यमापनाच्या प्रभावी पद्धती यांवर भर दिला पाहिजे. वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणीसाठी घेतले जाणारे प्रशिक्षण हे केवळ औपचारिकता न राहता शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासासाठी उपयुक्त ठरले पाहिजे.
*प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर वेतनश्रेणीच्या लाभाबाबत स्पष्टता हवी!*
या प्रशिक्षणामागील शिक्षकांचा महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणीचा पात्रतेनुसार लाभ मिळविणे. त्यामुळे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शिक्षकांना पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी विनाकारण प्रतीक्षा करावी लागू नये. प्रशिक्षण पूर्णत्वाची नोंद, प्रमाणपत्र आणि वेतनश्रेणीच्या लाभासाठी आवश्यक असलेली पुढील प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शक आणि कालबद्ध असावी. प्रशिक्षणाची अट पूर्ण करूनही प्रशासकीय विलंबामुळे लाभ रखडत असतील, तर त्याची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
*शिक्षक संघटनांनीही पुढाकार घ्यावा!*
शिक्षकांच्या या प्रश्नांवर केवळ वैयक्तिक पातळीवर नाराजी व्यक्त करून उपयोग होणार नाही. शिक्षक संघटना, शिक्षक प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी यांनी एकत्रितपणे या समस्यांवर चर्चा करणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणातील अडचणींचे संकलन करून शासनाकडे लेखी स्वरूपात ठोस मागण्या मांडाव्यात. प्रशिक्षण केंद्रांवरील सुविधांची तपासणी, शुल्काबाबत पारदर्शकता, उपस्थितीतील तांत्रिक अडचणींवर पर्यायी व्यवस्था आणि प्रशिक्षणानंतर वेतनश्रेणीचा लाभ मिळण्याची निश्चित कालमर्यादा या मागण्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.
*शिक्षकांचा सन्मान राखूनच शिक्षणव्यवस्था सक्षम होईल!*
शासनाने वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणीसाठी आयोजित प्रशिक्षणाकडे केवळ प्रशासकीय पूर्तता किंवा उपस्थितीची सक्ती म्हणून न पाहता शिक्षकांच्या गुणवत्तावाढीची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. प्रशिक्षण सक्तीचे असले तरी ते सुलभ, सुविधायुक्त, गुणवत्तापूर्ण आणि शिक्षकांच्या वेळेचा सन्मान राखणारे असावे. शिक्षकांना प्रशिक्षणासाठी बोलावण्यापूर्वी आवश्यक नियोजन, सुविधा आणि आर्थिक बाबींची स्पष्टता असणे अत्यावश्यक आहे.
शेवटी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, शिक्षक हा केवळ प्रशिक्षण घेणारा घटक नसून संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे. वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणीचा लाभ मिळविण्यासाठी प्रशिक्षण घेणाऱ्या शिक्षकांना सन्मानजनक वातावरण आणि आवश्यक सुविधा मिळणे हा त्यांचा रास्त अधिकार आहे. शिक्षकांचे ज्ञान वाढविणारे प्रशिक्षण त्यांच्या अडचणी वाढविणारे नसावे, तर त्यांचा आत्मविश्वास, कार्यक्षमता आणि अध्यापनाची गुणवत्ता वाढविणारे असावे. प्रशिक्षणाचा उद्देश शिक्षकांना सक्षम करणे हा आहे, त्यांची ससेहोलपट करणे नव्हे! त्यामुळे शासनाने शिक्षकांच्या समस्यांची तातडीने दखल घेऊन वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षण व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा कराव्यात. कारण शिक्षक समाधानी, सक्षम आणि सन्मानित असेल, तरच शिक्षणव्यवस्था खऱ्या अर्थाने सक्षम होईल!
*-प्रा. लखन लोहिया, संगमनेर.*
संपर्क – ९५०३३००५२८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!