*लग्नासाठी वधू नाही, फसवणूक मात्र आहे ! ग्रामीण वास्तवाचे भयावह चित्र*
विधिमंडळात नुकताच ग्रामीण भागातील तरुणांच्या लग्नाचा प्रश्न अत्यंत परखडपणे मांडला गेला. अनेक गावांमध्ये १५० हून अधिक तरुण लग्नाविना असून त्यांच्याकडे कोणीही मुलीचे सोयरीक घेऊन येत नाही, अशी विदारक परिस्थिती आहे. मुलींची संख्या कमी असल्याने ग्रामीण भागातील तरुणांना फसवून बोगस लग्ने लावणाऱ्या टोळ्या सक्रिय झाल्या असून, अशा टोळ्यांवर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. मुलींची कमी होत असलेली संख्या आणि त्यातून उद्भवणारे सामाजिक प्रश्न सोडवण्यासाठी बालविवाह रोखणे आणि मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. विशेषतः ऊसतोड कामगार महिलांच्या समस्या आणि त्यांच्या मुलांच्या लग्नाबाबत निर्माण होणाऱ्या अडचणींवरही विचार व्हायला हवा. या प्रश्नामुळे ग्रामीण भागात सामाजिक असंतुलन निर्माण होत असल्याची भीती व्यक्त केली जात असून सरकारने यावर ठोस उपाययोजना करायला हव्या.
शेतीतील अनिश्चिततेमुळे मुलींचे पालक नोकरी करणाऱ्या मुलालाच प्राधान्य देत असून, शेतकरी मुलांना मुलगी मिळणे कठीण झाले आहे. ग्रामीण भागात लग्नासाठी मुली मिळत नसल्याच्या हतबलतेचा फायदा घेऊन तरुणांची आणि त्यांच्या कुटुंबांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. या संदर्भात काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. काही दलाल टोळ्या ग्रामीण भागातील गरजू तरुणांना हेरतात. ते गरिबांच्या किंवा परप्रांतीय मुलींना “बनावट नवरी” म्हणून उभे करतात आणि लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणांकडून २ ते ५ लाख रुपये उकळतात. फसवणूक करणाऱ्या या टोळ्या अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करतात. एकाच मुलीचा वापर करून वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये ३ ते ४ वेळा बनावट लग्ने लावून दिली जातात. लग्नानंतर काही दिवसांतच (कधी कधी अवघ्या काही तासांत) ही नवरी दागिन्यांसह फरार होते. लग्नाची कायदेशीरता दाखवण्यासाठी ही टोळी बनावट आधार कार्ड, शाळा सोडल्याचे दाखले आणि इतर ओळखपत्रांचा वापर करते. लग्नानंतर ही नवरी “आजारी असल्याचे” किंवा “माहेरी जायचे आहे” असे कारण सांगून घरातून दागिने आणि पैसे घेऊन गायब होते. अनेकदा या प्रक्रियेत दलाल आणि नवरीचे बनावट नातेवाईक सामील असतात. ग्रामीण तरुणांना आता विवाह संकेतस्थळांवरूनही लक्ष्य केले जात आहे. जोडीदाराच्या शोधात असलेल्या पुरुषांना लग्नाची स्वप्ने दाखवून लाखो रुपये लुबाडल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. बीड जिल्ह्यात अलिकडेच एका नवरीने लग्नानंतर अवघ्या काही तासांत पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे एका मोठ्या टोळीचा पर्दाफाश झाला. धुळे व यवतमाळ या जिल्ह्यांतही अशाच प्रकारे ३ ते ४ लाखांची फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांनो अनोळखी दलालांवर आंधळा विश्वास ठेवू नका, लग्नापूर्वी मुलीच्या घरच्यांची आणि कागदपत्रांची स्वतः खात्री करून घ्या, मुलाच्या विवाहासाठी मोठी रक्कम मागणाऱ्या मध्यस्थांपासून सावध रहा आणि फसवणूक झाल्यास त्वरित पोलिसांशी संपर्क साधायला हवा.
ग्रामीण भागात अनेक तरुणांचे विवाह वेळेवर होत नाहीत किंवा ते अविवाहित राहतात. यामुळे नवीन कुटुंब तयार होत नाहीत आणि परिणामी गावात जन्माला येणाऱ्या मुलांचे प्रमाण घटत आहे. शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी पुरेशी मुलेच उपलब्ध नसल्याने मराठी माध्यमाच्या शाळांची पटसंख्या घटत आहे. ग्रामीण भागात शेतीतील अनिश्चिततेमुळे मुलींचे पालक “नोकरीवाला” मुलगा शोधताहेत. यामुळे अनेक ग्रामीण तरुण नोकरीच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर करतात. लग्नानंतर हे तरुण शहरातच स्थायिक होतात आणि त्यांची मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत जातात, ज्यामुळे गावच्या मराठी शाळा ओस पडत आहेत. ज्या शाळांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे, अशा शाळा बंद करण्याच्या किंवा समूह शाळा योजनेत समाविष्ट करण्याच्या हालचालींमुळे ग्रामीण शिक्षणासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. थोडक्यात, बेरोजगारी, लग्नास अडथळा, सामाजिक समस्या, घटता जन्मदर आणि स्थलांतर, शाळांची कमी पटसंख्या असे हे दुष्टचक्र सुरू झाले आहे.
काही वर्षांपूर्वी बीडसारख्या जिल्ह्यामध्ये लिंग गुणोत्तर ६२८ पर्यंत खाली आले होते. आरोग्य विभागाच्या अहवालानुसार, आता बीड जिल्ह्यात मुलींचे प्रमाण ९६५ वर पोहोचले असून, काही अहवालात हे प्रमाण ९३८-९६१ च्या दरम्यान दाखवले आहे. हे प्रमाण आणखीन सुधारण्यासाठी गर्भलिंग चाचणी करणाऱ्या केंद्रांवर आणि अशा प्रवृत्तींवर कठोर जरब बसवण्याची गरज आहे. शेती करणाऱ्या मुलांना समाजात प्रतिष्ठा मिळावी यासाठी सरकारने जनजागृती मोहीम राबवावी. मुलींना आणि त्यांच्या पालकांना शेती ही केवळ कष्टाची नसून सन्मानाची नोकरी आहे हे पटवून देण्यासाठी प्रोत्साहनपर कार्यक्रम राबवायला हवेत. शेतकरी तरुणाशी लग्न करणाऱ्या मुलींच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत किंवा विशेष सवलती देण्याबाबत विचार व्हायला हवा. सरकारने शेतीमालाला हमीभाव आणि शाश्वत सिंचन सोयी उपलब्ध करून दिल्यास शेतकरी तरुणांची आर्थिक स्थिती सुधारेल, ज्यामुळे विवाहासाठी ते पात्र ठरतील.
– *सुरेश मंत्री,अंबाजोगाई.*
*संपर्क -* ९४०३६५०७२२