नैतिक दृष्ट्या विखे, पिचड, लहमटे, थोरात, तांबे यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला पाहिजे – सामाजिक कार्यकर्ते आत्माराम देशमुख
अहमदनगर जिल्ह्याचे गेली पन्नास वर्षे विभाजन करता आले नाही त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व आमदार, खासदार मंत्री, विधी मंडळ गटनेता यांनी राजीनामे दिले पाहिजेत त्यांनी आपली नैतिकता गमावली आहेत.
अहमदनगर / लोकवेध live न्यूज
सिक्कीम गोवा या राज्यांच्या पेक्षा अहमदनगरचे कार्यक्षेत्र क्षेत्रफळ जास्त 17500 चौ. कि. आहे.अहमदनगर पेक्षा निंप्पट क्षेत्रफळ असणारे 10 जिल्ह्याचे विभाजन करून आमचेवर अन्यायच केला त्यांनी वास्तविक अहमदनगरचा इतिहास भुगोल यांचा अभ्यास करुन निर्णय घेणे अपेक्षित असताना त्यांनी दुरावा, हलगर्जीपणा आपले कर्तव्यात कसुर केली. राज्यघटना संविधान पायदळी तुडवले असुन ते सत्ता आणि पैशाच्या नशेत गुंतले त्यामुळे ते इतिहास, भुगोल विसरले त्यांना गेले 50 वर्षे विभाजन करता आले नाही. तरी आपले कर्तव्यात कसूर केली म्हणुन राजीनामे द्यावेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे काळात संगमनेर हा उपपरगना होय. सन 1980 सालापर्यंत अहमदनगरचे दोनच महसुल सेक्शन होय, नगर व दुसरा संगमनेर महसुल प्रांत यांचे अधिपत्याखाली नेवासा, राहुरी, श्रीरामपुर, कोपरगाव, संगमनेर, अकोले असे तालुके कार्यरत असे. आम्ही लहानपणापासुन पहात आलो चिखली रोड असलेले प्रांत कार्यालय येथे गंभीर गुन्ह्यातील गुन्हेगार येथे आणत असे पुढे संगमनेरचा प्रांत सर्व कारभार पहात असे. 1980 साली बँ. आदिक उपमुख्य मंत्री झाले त्यांनी संगमनेर प्रांत कार्यालयाची पुर्नरचना करुन श्री रामपुर 82-83 प्रांत कचेरी सुरु केली. तरी शासनाने गंभीर दखल घेऊन अहमदनगरचे विभाजन करुन 1 ऑगस्ट रोजी संगमनेर हा डोंगरी जिल्हा सुरु करावा तसेच महाकाय संगमनेर अकोले चे विभाजन करुन घारगाव व राजुर तालुके सुरू करावा. नाहीतर 1 ऑगस्ट 2023 नंतर केव्हाही आझाद मैदान, मुंबई येथे बेमुदत उपोषण उठाव आंदोलन सुरू करणार आहे. तरी शासनाने गंभीर नोंद घेवुन 1 ऑगस्टला संगमनेर डोगंरी जिल्हा सुरु करावा तसेच इतके वर्षे आमदार मंत्री, गटनेता यांनी प्रलंबित संगमनेर डोगरी जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न सोडविला नाही आमदार, मंत्री, गटनेता यांनी प्रलंबित संगमनेर डोंगरी जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न सोडविला नाही. म्हणुन त्यांनी राजीनामा द्यावा ते सत्ता व पैशाच्या नशेत अडकले. आपले कर्तव्यात कसुर हलगर्जीपणा केला म्हणुन राजीनामे द्यावेत.
