कृषी खात्यामध्ये युरिया खताची टंचाई निर्माण करणार जबाबदार अधिकाऱ्यावर कारवाई करा – वसंत मुंडे
परळी वैद्यनाथ / लोकवेध live न्यूज
राज्यामध्ये युरिया खताची मागणी मोठ्या प्रमाणावर खरीप रब्बी पेरणीसाठी शेतकऱ्याकडून केली जातो. युरिया खताची कंपनी आणि प्रत्येक जिल्हा निहाय वाटप कृषी आयुक्त पुणे कार्यालयातून खताचे संपूर्ण नोंदी करतात. राज्यात वॉटर सोल्युबल मध्ये काम करणाऱ्या निम्म्यापेक्षा जास्त कंपनीमध्ये कृषी अधिकारी हे भागीदारी असून नंतर विभागाशी सलग्न कामाशी निगडित कृषी आयुक्तालयातील मुख्य गुण नियंत्रण व संचालक यांच्या छुपी भागीदारीमुळे युरिया खताची टंचाई निर्माण केली जाते असा आरोप ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. अनुदानित युरिया खताची किंमत कमी असल्यामुळे वेगवेगळ्या कंपन्या युरिया खताचा वापर वॉटर सोल्युबल सारखी महागडी खते देखील या युरिया खताच्या माध्यमातून तयार केले जातात .वॉटर सोल्युबल खतामध्ये अनुदानित युरिया वापरणे कायद्याने गुन्हा आहे. परंतु कृषी आयुक्त कार्यालय व कृषिमंत्री कार्यालयाचे आर्थिक व्यवहार असल्यामुळे कोणत्याही कंपनीवर गुन्हे दाखल करण्यात टाळाटाळ केली जाते.कमी किमतीचा युरिया घेऊन इम्पोर्टेड इंडस्ट्रीयल युरिया चा वापर करून ५० किलोची बॅग २७० रुपयाला मिळणारी इंडस्ट्रियल युरिया अथवा इम्पोर्टेड इम्पोर्ट युरिया अनुदानित विना अनुदानित जवळपास १५०० रुपयाला बॅग विकली जाते. राज्यात वॉटर सोल्युबल खताची निर्मिती करणारे ठराविक उत्पादक आहेत. कागदपञी युरिया इम्पोर्ट केला असे दाखवून प्रत्यक्षात अनुदानित युरिया कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यां बरोबर आर्थिक लागेबंध करून वापरतात असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला. नाशिक मुंबई पुणे या भागातील वॉटर सोल्युबल कंपन्या कडील युरिया दक्षता पथका मार्फत धडक तपासणी केल्यास युरिया खताचा साठा कंपनीकडे व त्यांनी वॉटर सोल्युबल खत तयार केलेल्या पक्का मालाचा साठा या दोन्हीचा ताळमेळ लावल्यास कागदपत्रावरून युरियाचा ताळमेळ धोळ आहे. वॉटर सोल्युबल खतामध्ये सर्वाधिक विक्री १९.१९.१९ खताची युरिया स्वस्तात मिळाल्यामुळे वापर जास्त केला जातो. वॉटर सोल्युबल मध्ये स्वस्तात मिळणारा कंपन्या मॅग्नेशियम सल्फेट व युरिया खताचे मिश्रण करून बोगस पद्धतीने २५ किलोच्या बॅगा १९.१९.१९ या खताच्या बॅग तयार करून ३०० ते ४०० रुपयाला येत असल्या तरी विक्री दर १५०० ते २००० हजार रुपयांनी केली जाते. करोडो रुपयाचा आर्थिक मोठा गैरव्यवहार असून काही कंपन्या तर मीठ राख साखर . वेगवेगळ्या रंगाची माती दळून संयुक्त खत तयार करून विकतात अशा कंपन्याचे महाराष्ट्रभर जाळे असून या सर्व ची जबाबदारी कृषी विभागातील गुण नियंत्रण विभागा, कृषी मंत्रालय व कृषी आयुक्त कार्यालय या सर्व कंपन्यांचे पाठराखण करीत असल्यास आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला. युरियाची टंचाई निर्माण होण्याचे खूप मोठे रॉकेट राज्यामध्ये कार्यरत असून मुंबई परिसरात ठाणे पालघर मुंबई रायगड या जिल्ह्यात जेवढ्या केमिकल इंडस्ट्री आहेत त्यांना अमोनियाची गरज लागते. युरिया खतामध्ये अमोनियाचा सर्वात जास्त स्वस्त सोर्स असून केमिकल इंडस्ट्रीज ला युरिया पुरवठा करणारी पालघर जिल्ह्यातील टोळी कार्यरत आहे. औद्योगिकीकरणामुळे शेती क्षेत्र कमी झाल्यामुळे भात पिकाची लागवड फक्त केली जाते. त्यामुळे युरिया वापर कोकणात कमी झाला असून २०१० पासून केमिकल इंडस्ट्रीला अनुदानित युरिया पुरवला जात असल्यामुळे महाराष्ट्रात कृत्रिम टंचाई निर्माण होते यासाठी मुख्य गुण नियंत्रक निरक्षक संचालक कृषी आयुक्तालय कृषी मंत्रालय जबाबदार असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला .