महाराष्ट्रातील त्रिमूर्ती सरकार दुष्काळ जाहीर कधी करणार ?

महाराष्ट्रातील त्रिमूर्ती सरकार दुष्काळ जाहीर कधी करणार ?

परळी वैद्यनाथ / लोकवेध live न्यूज / वसंत मुंडे

राज्यामध्ये पावसाळा सुरू होऊन तीन महिने झाले तरीही ५५ दिवस पाऊस पडला नसल्यामुळे पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले असून सोयाबीन तूर कापूस मूग उडीद मका बाजरी पिवळा व भाजीपाला पिके करपू गेली आहेत. पिकांची वाढ खुंटली तरी पण त्रिमूर्ती सरकार महाराष्ट्र राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी वेळ का लावत आहे असा आरोप ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला . राज्यामध्ये २० जिल्ह्यात ३० दिवसात पाऊस न पडल्यामुळे ३७६ महसूल मंडळात प्रचंड नुकसान झाले असून विदर्भ मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे सातारा कोल्हापूर या जिल्ह्यातील पिके ७५ टक्के वाया गेलेले आहेत . शासनाकडून महसूल कृषी पिक विमा कंपनीचे एकत्र पथक नेमणूक गाव मंडळ तालुका जिल्हा निहाय नुकसान भरपाई पिकांचा सर्वे करून अहवाल सादर करणे शासनाचे बंधनकारक असते राज्यामध्ये मंडळ तालुका जिल्हा निहाय पर्जन्यमापक यंत्रणा कुचकामी आहे शासनाच्या पावसाच्या नोंदीची व्यवस्थित होत नसल्यामुळे पिक विमा कंपन्या त्या पर्जन्यमापक यंत्रणेचा व कृषी खात्याचे अधिकारी तसेच मंत्रालयातील जबाबदार लोकप्रतिनिधी या संधीचा गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्याला पिक विमा न मिळण्यासाठी आर्थिक व्यवहार करून खूप मोठे षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोप ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. धरणाचा पाणीसाठा चिंताजनक असून जनावराला चारा उपलब्ध नाही पाण्याची पातळीत घसरण होत असून पिकांची वाढ खुंटली व जनावरासाठी चारा टंचाई झाली आहे . त्यामुळे चारा छावण्या व पाणीपुरवठा उपलब्ध करणे गरजेचे असून शासनाने सर्व उपाययोजना करण्यात याव्यात. केंद्र व राज्यातील त्रिमूर्ती सरकारने दुष्काळासाठी एन डी आर एफ व एस डी आर एफ च्या निकषांमध्ये बसून शेतकऱ्याला आर्थिक मदत करून बीड पॅटर्न अंतर्गत २५% पीक विमा शेतकऱ्याच्या खात्यात वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात यावेत .राज्यातील सर्वच खाजगी पिक विमा कंपन्या केंद्र व राज्य सरकार तसेच उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असले तरी कंपन्या शेतकऱ्यांना पिक विमा देण्यात अकार्यक्षम आहेत. पिक विमा कंपन्या जाचकअटी टाकून शेतकऱ्याला पिक विमा पदरात पडू न देण्यासाठी राजकीय नेते व कृषी खात्याचे अधिकारी यांचे आर्थिक हितसंबंध असल्यामुळे कंपन्या शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करीत असल्यामुळे तात्काळ त्या कंपन्याचे लायसन रद्द करून काळया यादी टाकण्याची मागणी काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांनी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली .