महाराष्ट्र सरकार बिहार राज्याप्रमाणे जातनिहाय गणना कधी करणार ? – वसंत मुंडे
मुंबई / लोकवेध live न्यूज
जातनिहाय जनगणनेचे अधिकार प्रत्येक राज्याला असून त्यामध्ये भारत देशामध्ये बिहार राज्याने सर्वप्रथम सन्मान मिळवून जातनिहाय गणना करून एक इतिहास घडवला असून महाराष्ट्रातील त्रिमूर्ती सरकार जात निहाय गणना कधी करणार असा आरोप ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला . महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ जातनिहाय गणना करण्यासाठी अर्थसंकल्पात खर्चाची “खास बाब” म्हणून तरतूद करून प्रत्येक जातीची व धर्माची किती राज्यात लोकसंख्या आहे. ती आकडेवारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यावर त्यामध्ये दुर्बल घटक, एससी, एसटी, व ओबीसी च्या आरक्षणाच्या संदर्भात शैक्षणिक , शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे बंधनकारक कायद्यानुसार आहे. त्या संदर्भात अंमलबजावणी नियमानुसार होते का याची संपूर्ण माहिती या जनगणनेच्या माध्यमातून अहवालाद्वारे प्राप्त होते करिता राज्य सरकारने तात्काळ जात निहाय गणना करण्याकरिता एकमताने ठराव मंजूर करून आदेश काढून वंचितांना न्याय द्यावा.अनेक प्रकरणे जातीवर आधारित आरक्षणासंदर्भात न्यायालय मध्ये चालू असून जात निहाय गणना करण्यासाठी सर्व याचिका फेटाळून लावून आदेश काढण्याच मार्ग मोकळा करावा . भारताच्या संसदेमध्ये खासदार काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी ओबीसी ची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी लावून धरल्यामुळे देशात खळबळ माजली व सरकारला हादरे बसू लागले त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने संपूर्ण देशात जातीनिहाय जनगणना करावी. नॉन क्रिमीलियर ची आट संपूर्णपणे रद्द करण्यात यावी. त्रिमूर्ती सरकारने लागू केलेल्या कंत्राटी कामगार भरतीचा निर्णय रद्द करावा. महाराष्ट्र तील सरकारी शाळांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय तातडीने रद्द करावा. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषदेमध्ये ३३% महिलांना आरक्षणात १५टक्के आरक्षण ओबीसी महिलांना देण्यासंदर्भात कारवाई करावी असे विविध मागण्या महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आ. नानाभाऊ पटोले व ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष भानुदास माळी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर ओबीसी कार्यकर्त्यांनी शासनामार्फत माननीय राष्ट्रपती महोदया, भारत सरकार राष्ट्रपती भवन नवी दिल्ली यांना मागण्याचे निवेदन दिले असून त्वरित कारवाई करण्याची मागणी ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी निवेदनाद्वारे शासनाकडे केली.