खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाविरोधात शिवप्रेमी संघटनांचे निवेदन – प्रदर्शनास बंदी घालण्याची मागणी

 ‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाविरोधात शिवप्रेमी संघटनांचे निवेदन – प्रदर्शनास बंदी घालण्याची मागणी

संगमनेर, / लोकवेध live न्यूज 

सध्या चर्चेत असलेल्या ‘खालिद का शिवाजी’ या आगामी हिंदी चित्रपटातील ट्रेलरमधून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या चरित्राबाबत अनैतिहासिक आणि दिशाभूल करणारे दावे करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात संगमनेरमध्ये शिवप्रेमी संघटनांच्या वतीने जिल्हा प्रशासनास निवेदन देण्यात आले.

या चित्रपटात खालील स्वरूपाचे दावे करण्यात आले आहेत, जे पूर्णतः खोटे आणि इतिहासविरोधी असल्याचा संघटनांचा आक्षेप आहे:

• छत्रपतींच्या सैन्यात ३५% मुस्लीम सैनिक होते,
• अंगरक्षकांमध्ये ११ मुस्लीम होते,
• रायगडावर त्यांनी मशिद बांधली,
• तसेच चित्रपटाच्या शीर्षकात ‘छत्रपती’ असा सन्मान न वापरता, एकेरी उल्लेख करण्यात आला आहे.

या दाव्यांमुळे राज्यातील लाखो शिवप्रेमींच्या भावना तीव्रपणे दुखावल्या असून, यामधून सामाजिक तेढ व धार्मिक भावना भडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने या गंभीर बाबीकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मागण्यांचे ठळक मुद्दे:

१. जिल्ह्यातील सर्व चित्रपटगृहांना ‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबविण्याबाबत निर्देश द्यावेत.
२. चित्रपटाचे निर्माते, लेखक, दिग्दर्शक, प्रसारमाध्यमे, परदेशातील पुरस्कारासाठी जबाबदार असलेले ज्युरी सदस्य, तसेच अन्य संबंधितांवर धार्मिक भावना दुखावणे, अफवा पसरवणे, अपप्रचार करणे या कलमांतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

या निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि पोलीस निरीक्षक संगमनेर यांच्याकडे सदर चित्रपटावर बंदी घालण्याची आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आली.

निवेदन देणाऱ्यांमध्ये उपस्थित:

• शिवशंभू विचार मंच, अहमदनगर जिल्हा:
  • जिल्हा सहसंयोजक श्री. भोलेश्वर गिरी
  • लेखक व वक्ता श्री. योगेश सातपुते
  • गडकिल्ले संवर्धन संयोजक श्री. अजित भारते, विश्वेश मोहरिकर
  • संपर्कप्रमुख श्री. प्रशांत राऊत
• जीवनज्योत फाउंडेशन, संगमनेर:
  • अध्यक्ष श्री. रोशन कोथमिरे
  • श्री. सचिन आव्हाड
• अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत:
  • तालुकाध्यक्ष श्री. विनायक वाडेकर
• तसेच सामाजिक कार्यकर्ते:
  • श्री. शाम नाईकवाडी
  • श्री. सीताराम पानसरे
  • श्री. विकास शेटे

शिवप्रेमी संघटनांनी प्रशासनाकडे यासंदर्भात त्वरित ठोस निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे.