इंग्रजी शाळा मस्त ; पालक त्रस्त
मुलांच्या पाठीवर न झेपणा-या दफ्तराचे आणि पालकाच्या अपेक्षेचे ओझे
लोक वेध live न्यूज स्पेशल
सुरेश मंत्री अंबाजोगाई
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शिक्षणाचा प्रसार झपाट्याने झाला. ग्रामीण भागात शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून अनेक समाजसेवी लोकांनी शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून शाळा काढल्या, या मागे आर्थिक लाभ मिळवणे हा हेतू बिलकुल नव्हता. यामुळे ग्रामीण भागातील मुले शिकून उच्च शिक्षण घेवू लागली. मध्यंतरीच्या काळात इंग्रजी विषयाचा बाऊ झाला. अनेक मुले या विषयात नापास होऊ लागली. इच्छा असूनही केवळ इंग्रजीत नापास झाल्याने त्यांना पूढचे शिक्षण घेता येईना, दूसरीकडे फक्त विज्ञान शाखेतचं करिअर करता येते असा समज पालकात निर्माण झाला. या शाखेचे शिक्षण केवळ इंग्रजीतुन असल्याने त्यांना इंग्रजी महत्वाची वाटु लागली.
जागतिकीकरण व खाजगीकरणाचे वारे देशात वाहू लागले. शिक्षण ही मोठी बाजारपेठ आहे हे काही उद्योगपतींच्या लक्षात आले. पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या मनात इंग्रजी विषयाची असलेली भिती आणि आकर्षण याचा फायदा घेवून लाखोंची कमाई करता येईल असा तल्लख विचार त्यांच्या मनात आला, शेवटी उद्योजकच ते. येथूनचं शिक्षणाच्या बाजारिकरणाला सुरूवात झाली. शासनानेही विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात न घेता ‘मागेल त्याला शाळा’ हे धोरण स्विकारले.
या उद्योगपतींनी मगं इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा काढून त्यांच्या स्वप्न दाखवणा-या मोठया आणि अवास्तव जाहिराती करायला सुरूवात केली. अनेक ठिकाणी छोट्या व्यावसायिकांना हाताशी धरुन त्यांना फ्रेंचाईजी दिल्या. आय.सी.एस.ई, सी.बी.एस.ई पॅटर्नच्या इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले. थोडी गुंतवणूक करा आणि भरपुर कमवा. सुरुवातीला पालकांनी याकडे कानाडोळा केला मात्र हळूहळू ते त्यांच्या जाळ्यात अडकत गेले. मध्यमवर्गीय पालकांना आपल्या पाल्याच्या भविष्याची खूप चिंता असते. त्याचे जीवनमान उंचावे, चांगली गलेलठ्ठ पगाराची नौकरी, मजबुत आर्थिक स्थिती असावी अशी अपेक्षा असते. गेल्या काही वर्षात या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे फॅड पालकात एवढे वाढले आहे की विचारता सोय नाही. इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेतल्याशिवाय शिक्षणचं होत नाही जणू. काही मराठी माध्यमांच्या शाळा चालकांनी यातील आर्थिक उलाढाल बघून मराठी माध्यमांच्या शाळांची कास सोडली आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा काढल्या. पुर्वी ६ वर्षे पुर्ण झाल्यानंतर मुल शाळेत जायचे आता ज्याला शेंबूड पुसता येईना ते ३ वषाचे मुल इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्लेग्रुपला जावू लागले आहे. त्याच्या पाठीवर न झेपणा-या दफ्तराचे आणि पालकाच्या अपेक्षेचे ओझे आहे. प्लेग्रुप हा निव्वळ नाठाळपणा आहे. घरच्या नात्यात, आईच्या कुशीत सोडून त्याला एबीसीच्या मुशीत कोचले जात आहे. सुरुवातीला केवळ शहरस्तरावर असणा-या या शाळांचे पाय आता ग्रामीण भागात पसरलेले दिसत आहे. कुठेही जा विद्यार्थ्यांनी खचाखच भरलेले अॅटो शहराकडे धावताना दिसतात. इथे या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची कसलीही काळजी घेतली जात नाही हे विशेष. त्यात आपले रस्ते, यांची हाडे अकालीच खिळखिळी होत नसतील तर नवल. मुलांना शाळेत आणण्यासाठी अनेक शाळांनी खासगी ट्रान्सपोर्ट ठेकेदारांची नेमणूक केली असून, त्यांची सेवा घेण्याबाबत पालकांना सक्ती केली जात आहे. अनेक शाळांमध्ये खासगी ठेकेदारांनी आपले स्टॉल उघडले असून, त्या ठिकाणी पालकांचे फॉर्म भरून घेण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचा-यांची नेमणूक केली आहे. खासगी ठेकेदारांचे दर जास्त असल्याचे पालकांचे म्हणणे असून, विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणा-या इतर रिक्क्षा अथवा कॅबपेक्षा शाळेने नेमणूक केलेल्या खासगी खासगी ठेकेदारांचे दर खूप जास्त असल्याने पालकांची अडचण झाली आहे.
शहरात जिथे-तिथे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे होर्डींग्ज भरभरुन लावलेले दिसतात. पालकांचा वाढता कल बघुन यांचा भाव ही आता वधारला आहे. या शाळांची वार्षिक फिस ३० ते ४० हजाराच्या दरम्यान आहे. तसेच इथे प्रवेश घेताना तेवढेच डोनेशन द्यावे लागते. काही पालकांना काही कारणामुळे अनेक वेळा आपल्या पाल्याची शाळा बदलावी लागते व प्रत्येक वेळी नवीन शाळेला डोनेशन द्यावे लागते. स्कूल बस व कोचिंग क्लासचा खर्च वेगळा. बिचारे मध्यमवर्गीय पालक पोटाला चिमटा मारुन हि फिस भरतात. यांच्या विचित्र अटी ही पालकांना पाळाव्या लागतात. शाळेचा लोगो असणारा गणवेश, टाय, वह्या, शूज इत्यादी वस्तु शाळेतूनच किंवा त्यांनी ठरवून दिलेल्या दुकानातुनच खरेदी कराव्या लागतात. या दुकानदारांचे शाळेसोबत टायअप झालेले असते. संबंधित दुकानांमध्ये शालेय साहित्याचे दरही जास्त लागू केलेले असतात. या वस्तू अव्वाच्या सव्वा दराने पालकांच्या माथी मारल्या जातात. बाजारपेठेतील इतर दुकानात या साहित्यासाठी त्या तुलनेत दर कमी असतात, मात्र इच्छा असतानाही विद्यार्थी, पालकांना दुसरीकडे खरेदी करता येत नाही. काही ठिकाणी नर्सरीत शिकणा-या ३ वर्षाच्या मुलाला भारी स्पोर्ट शूज ची अट घातली जाते. ज्या मुलाला तो कुठे आणि कशासाठी जात आहे तेच अद्याप कळत नाही, ज्याला निट चप्पल पायात घालता येत नाही त्याला स्पोर्ट शूज हवेत कशाला? हे न उमगणार कोड आहे. आज काय यलो डे, आज काय ब्लू डे. उद्या सर्वांनी डब्ब्यात अमूकचं खाद्य पदार्थ किंवा फळ आणावे लागेल असे फर्मान यांच्या मार्फत काढले जाते. बिचारे पालक ते फळ किंवा खाद्य पदार्थ बाजारातून आणण्यासाठी धावपळ करताना दिसतात.
आपण निट विचार केला तर नर्सरी ते १० वी पर्यंतचा खर्च एका विद्यार्थ्यामागे ४ ते ५ लाख रुपया पर्यंत जातो. त्याला लावलेला कोचिंग क्लासेस चा खर्च वेगळा. का व कशासाठी ? केवळ आपल्या पाल्याला इंग्रजी चांगली यावी म्हणून. इंग्रजी केवळ एक भाषा आहे. शिक्षण म्हणजेच ज्ञान ते कोणत्याही भाषेतून घेतले तरी त्यात काही कमी-जास्त होत नाही. आपल्या पाल्याने दोन-तीन कविता इंग्रजी भाषेतून बोलून दाखवल्या कि या ग्रामीण भागातील अशिक्षित पालकाच्या चेह-यावरुन आनंद ओसंडून वाहू लागतो, मात्र तो अशिक्षीत असल्याने केवळ एवढ्यावरुन त्याला त्याच्या पाल्याच्या प्रगतीचे निदान करता येत नाही.
पालकांकडून मिळणा-या प्रचंड पैशातून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची लाखोंची कमाई दर वर्षी होत आहे. यातून त्यांच्या टोलेजंग ईमारती, इतर भौतिक सूविधा निर्माण झाल्या आहेत. दूसरीकडे अनुदानीत मराठी माध्यमांच्या शाळांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. या शाळांचे वेतनेत्तर अनुदान शासनाने गेल्या कित्येक वर्षांपासून देणे बंद केले आहे. संस्थेचा आर्थिक उत्पन्नाचा मार्ग बंद झाल्याने इछा असूनही या शाळांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी लागणा-या भौतिक सूविधा संस्था उपलब्ध करुन देवू शकत नाहीत. शिल्लक राहिलेला ग्रामीण भागातील गरिब पालक आपला पाल्य शिकत असलेल्या मराठी माध्यमाच्या शाळेला अशा प्रकारचा आर्थिक हातभार लावू शकत नाही. मराठी माध्यमांच्या शाळांचे चालक व शिक्षक पदरमोड करुन या भौतिक सूविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जिल्हा परिषद, महानगरपालिकांच्या शाळांची अवस्था याहून वेगळी नाही. या शिक्षकांवर जनगणना, निवडणुक, मतदार नोंदणी, मध्यान्ह भोजन योजनेची देखरेख, इतर ऑनलाईन व बरीच अशैक्षणिक कामे लादली जात आहेत. शहराकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढल्याने या शाळांची पट संख्या कमी होवू लागली आहे. मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
मराठी माध्यमांच्या शाळांतील शिक्षक अगदी जीव तोडून शिकवतो. या शाळांतून शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी यापुर्वीही डॉक्टर, इंजिनिअर, उच्चस्पद अधिकारी झाले आहेत, आता ही होत आहेत आणि भविष्यात ही होतील. मग पालकांचा केवळ इंग्रजी शाळांकडे ओढा कशाला? केवळ इंग्रजीच्या भितीमूळे. या शाळांमध्ये युकेजी साठी ३५ हजार, १ ली साठी त्याहून अधिक, नंतर वर्गनिहाय शुल्क वाढतच जाते. येवढं करून देखील कोचिंग लावावेच लागणार. याअर्थी या शाळांमध्ये पर्याप्त शिक्षण दिले जात नाही पर्याप्त्त शुल्क घेऊन देखील, याची जबाबदारी सरकार घेत नाही. इंग्रजी शिकण्यासाठी ५ ते ६ लाख खर्च करावा लागतो हे कोणत्याही शहाण्या माणसाला न पटण्यासारखे आहे. सोबत या ठिकाणी पालकांना दिवसा-ढवळ्या लुटले जाते, कुठला नियम येतो का आडवा, किती शुल्क असावे याची कमाल मर्यादाही नाही, बोकडासारखे पालकाला कापा कारण त्याला त्याच मुलं आयपीएस, डॉक्टर बनवायच आहे. या प्रचंड स्पर्धेत विद्यार्थ्यांसोबत पालकांची प्रचंड ससेहोलपट होत आहे. आमच्या काळात थेट परीक्षा फिस मागताना बापाच्या लक्ष्यात यायचे की, आपलं गाबडं कितवीला आहे. आता पालकांच्या डोक्यावर इंग्रजी शाळांची इएमआय आहे. केवळ इंग्रजी माध्यमातूनच शिक्षण घेतल्याने करिअर बनते असे नाही. इथे सर्वांचीच स्वप्न पुर्ण होतात असेही नाही. आपण स्वप्न जरुर बघावीत मात्र डोळसपणे विचार करूनचं. यापूर्वी एलकेजी, युकेजी नसताना मराठी माध्यमांच्या शाळेत शिकुन कित्येकांनी आपले करिअर बनवलेच आहे आणि जर तुमचा मुलगा मराठी माध्यमात शिकुन उच्च अधिकारी नाहीच बनला तर त्याला शिक्षक, क्लार्क होवु द्या किंवा काहीच नाही झालं तर तुमची शेती काय आभाळातून येऊन देव करणार आहे का, त्याला शेती करू द्या. शिक्षणाचा केवळ बाजारच नाही तर व्यभिचार झालाय म्हणल्यास वावगं ठरणार नाही. पुर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षण सगळा गोरख धंदा झाला आहे. केवळ दिखावूपणामुळे शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता घसरत चालली आहे. इंग्रजीच्या दावणीला बांधलेले आपले बछ्डे उद्या इतरत्र वळू म्हणून मोकाट हिंडताना नाही दिसले तर नाव बदला. आपल्या मराठी माध्यमाच्या शाळा शेपूट मुरगाळून चालवा कारण खरा माणुस तिथेच घडतो.
–सुरेश मंत्री, अंबाजोगाई.
संपर्क – ९४०३६५०७२२