रद्द करा, रद्द करा – ६ तालुक्यांसाठी शिर्डी येथे सुरू केलेले अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय तात्काळ रद्द करा; संगमनेरचा अन्याय थांबवा !
संगमनेर (प्रतिनिधी):
सहा तालुक्यांच्या जनतेवर जबरदस्तीने लादण्यात आलेले शिर्डी येथील अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय तात्काळ रद्द करण्यात यावे, अन्यथा संगमनेर तालुक्यासह परिसरातील नागरिक रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडतील, असा थेट इशारा सामाजिक कार्यकर्ते आत्माराम गजानन देशमुख (रा. चिखली, ह.मु. पिंपरणे, ता. संगमनेर) यांनी दिला आहे.
शिर्डी हे जागतिक कीर्तीचे तीर्थक्षेत्र असून दररोज लाखो भाविक देश-विदेशातून येथे दाखल होतात. एकेरी रस्ते, जड वाहनांची वर्दळ, व्हीआयपी दर्शन, सततची वाहतूक कोंडी यामुळे शिर्डीचा परिसर कायम गुदमरलेला असतो. अशा ठिकाणी सहा तालुक्यांच्या प्रशासकीय कार्यालयाची स्थापना करणे म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या अडचणींमध्ये भर घालण्याचा प्रकार असून हा निर्णय पूर्णतः चुकीचा, अविचारी व जनविरोधी असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
प्रशासकीय कामासाठी शिर्डी येथे जाणे म्हणजे शेतकरी, विद्यार्थी, नोकरदार, व्यापारी यांचा वेळ, पैसा व श्रम वाया घालवणे होय. त्यामुळे “भाविकांच्या गर्दीत प्रशासन गुदमरते आणि नागरिक भरडले जातात,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहे.
याउलट संगमनेर हे त्रिवेणी संगमावर वसलेले ऐतिहासिक शहर असून पुणे–नाशिक–मुंबई या तीन प्रमुख महानगरांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. संगमनेर हे सर्व तालुक्यांना सोयीचे, प्रशस्त रस्ते, बसस्थानक, रेल्वे मार्ग, शासकीय इमारतींसाठी योग्य जागा असलेले ठिकाण आहे. पूर्वी संगमनेरचा प्रांत चिखली रोडवरून सहा तालुक्यांचा कारभार पाहत असे, हे आजही ज्येष्ठ नागरिकांच्या स्मरणात असल्याचे देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.
पुणे–नाशिक मार्गावर संगमनेर–अकोलेमार्गे प्रस्तावित हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पामुळे भविष्यात घारगाव–साकूर–बोटा परिसरात मोठ्या औद्योगिक वसाहती उभ्या राहणार असून, त्याचा केंद्रबिंदू संगमनेर ठरणार आहे. तरीही जाणीवपूर्वक संगमनेरला डावलून शिर्डीला प्रशासकीय केंद्र बनवणे हा संगमनेर व सहा तालुक्यांवरील अन्याय असल्याचा आरोप तीव्रपणे करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने तातडीने हा चुकीचा निर्णय मागे घ्यावा, शिर्डी येथील अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय रद्द करावे व सहा तालुक्यांच्या हितासाठी संगमनेर येथे हे कार्यालय स्थापन करावे. अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन, मोर्चे व जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.