“शिर्डी येथील अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय रद्द करा, संगमनेरला प्रशासकीय केंद्र करा” – आत्माराम देशमुख यांची सरकारकडे मागणी
“सहा तालुक्यांचा कारभार शिर्डीतून अयोग्य” – संगमनेरकरांचा सरकारला इशारा
संगमनेर :
शिर्डी येथे सहा तालुक्यांसाठी सुरु करण्यात आलेले अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय रद्द करून ते संगमनेर येथे स्थलांतरित करण्यात यावे, अशी ठाम व जोरदार मागणी संगमनेर तालुक्यातील चिखली (ह.मु. पिंपरणे) येथील सामाजिक कार्यकर्ते आत्माराम गजानन देशमुख यांनी राज्य सरकारकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे हे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
देशमुख यांनी निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, शिर्डी हे जागतिक कीर्तीचे तीर्थक्षेत्र असून दररोज देश-विदेशातून लाखो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. यामुळे शहरात सतत वाहतूक कोंडी, पार्किंग समस्या आणि जड वाहतुकीचा ताण असतो. एकेरी मार्ग व अरुंद रस्त्यांमुळे प्रशासनिक कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे सहा तालुक्यांचा प्रशासकीय कारभार चालविण्यासाठी शिर्डी हे ठिकाण पूर्णतः अयोग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
त्यांच्या मते, संगमनेर हे पुणे, नाशिक आणि मुंबई या प्रमुख शहरांच्या त्रिवेणी संगमावर वसलेले ऐतिहासिक व मध्यवर्ती शहर आहे. संगमनेर हे सर्व तालुक्यांसाठी दळणवळणाच्या दृष्टीने सोयीचे असून राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांच्या जाळ्यामुळे येथे सहज पोहोचता येते. शिवाय पुणे-नाशिक मार्गावरील हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पामुळे अकोले, घारगाव, साकूर, बीटा परिसरात मोठ्या औद्योगिक वसाहती उभारण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. यामुळे शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण व रोजगाराला मोठी चालना मिळू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
🔹 संगमनेरचा ऐतिहासिक प्रशासकीय वारसा
देशमुख यांनी संगमनेरच्या ऐतिहासिक प्रशासकीय भूमिकेचा उल्लेख करताना सांगितले की, पूर्वी संगमनेर येथील प्रांत कार्यालयातून चिखली रोडवरून सहा तालुक्यांचा प्रशासकीय कारभार चालविण्यात येत असे. त्यांनी जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेत असताना हा कारभार प्रत्यक्ष पाहिल्याचा अनुभवही निवेदनात नमूद केला आहे. संगमनेर हे पूर्वी संपूर्ण परिसराचे प्रशासनिक केंद्र होते, त्यामुळे आजही ते प्रशासनासाठी योग्य ठिकाण असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
🔹 ऐतिहासिक तालुका पुनर्रचना आणि संगमनेरचा हक्क
निवेदनात ऐतिहासिक संदर्भ देताना देशमुख यांनी सांगितले की, १९५० पूर्वी लोणी परिसर आणि आजचा श्रीरामपूर परिसर हा संगमनेर तालुक्यात समाविष्ट होता. भंडारदरा धरण आणि कालव्यांच्या निर्मितीनंतर बेलापूर व श्रीरामपूर हे नवीन तालुके तयार झाले. तसेच २६ जून १९९९ रोजी राहाता तालुका निर्माण झाला आणि त्या भागाचा समावेश राहाता तालुक्यात करण्यात आला. म्हणजेच आजचा राहाता परिसर पूर्वी संगमनेरचा भाग होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यामुळे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे मुळचे संगमनेर तालुक्यातील असल्याने त्यांनी पुढाकार घेऊन संगमनेर जिल्हा निर्मितीची भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे. संगमनेर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन झाल्यास संपूर्ण परिसराचा विकास वेगाने होईल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
🔹 विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मागणी
संगमनेर येथे प्रशासकीय केंद्र स्थापन झाल्यास औद्योगिक गुंतवणूक वाढेल, शासकीय सेवा लोकांपर्यंत लवकर पोहोचतील आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. शेती, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य आणि उद्योग क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना जिल्हा मुख्यालयासाठी लांब अंतर प्रवास करावा लागणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
🔹 राजकीय व प्रशासकीय चर्चेला वेग
या मागणीमुळे संगमनेर जिल्हा निर्मितीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, आगामी काळात हा विषय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. संगमनेर आणि परिसरातील नागरिकांनीही या मागणीला पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली असून, सरकारने याची गंभीर दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
देशमुख यांनी शेवटी सरकारला आवाहन करताना सांगितले की, जनतेच्या सोयीसाठी प्रशासनिक निर्णय घेणे आवश्यक असून संगमनेरला प्रशासकीय केंद्र केल्यास संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाला गती मिळेल.