बेपत्ता महिला व मुलींची वाढती संख्या चिंताजनक, सक्षम यंत्रणा व जनजागृतीची गरज
लोकवेध live न्यूज
तुम्ही देशातील कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये गेले. तर बाहेर दारावरच्या बेपत्ता असलेल्या लोकांची माहिती नजरेस पडते. मात्र, ते पाहून देशात आणि महाराष्ट्रात बेपत्ता असलेल्यांची संख्या किती मोठी आहे याचा अंदाज येत नाही. एनसीआरबीच्या एका अहवालानुसार, २०२१ या वर्षात देशातील सुमारे ४ लाख महिला तर ९० हजाराहून अधिक मुली बेपत्ता झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांचा अद्यापही शोध लागलेला नाही. ही आकडेवारी जरी २०२१ ची असली तरी सद्यस्थितीत यामध्ये फारसा बदल नसून, कदाचित बेपत्ता होण्यात वाढ झालेली असणार आहे. २०१९, २०२० आणि २०२१ या तीन वर्षांमध्ये मुली आणि महिला हरवण्याच्या प्रकरणांची सर्वाधिक नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे या तीन वर्षांमध्ये इतर राज्यांपेक्षा मुली आणि महिला बेपत्ता होण्याच्या सर्वाधिक प्रकरणांची मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये नोंद झाली आहे. बेपत्ता महिला व मुलींची ही संख्या तर डोळ्यात अंजन घालणारी आहे.
महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराच्या घटना या नव्या नाहीत. राज्यातील विविध भागांमधून महिला अत्याचाराच्या घटना समोर येत असतात. पोलीस महिला अत्याचाराच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असतात. पण, तरीही महिला अत्याचाराच्या घटना समोर येत असतात. विशेष म्हणजे आता राज्यापुढे एक नवं संकट उभं राहिलं आहे. ते म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील महिला आणि मुलींच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. महाराष्ट्रामध्ये दररोज सरासरी ७० महिला बेपत्ता होत आहेत. जानेवारी २०२३ ते मे २०२३ या पाच महिन्यांच्या कालावधीत ५ हजार ६१० महिला व मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. त्यापैकी मार्च महिन्यात जवळपास २२०० जणी बेपत्ता झाल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी लक्षात घेता राज्यातील १३ ते १७ या वयोगटातील मुले-मुली हरवण्याचे किंवा घरातून पळून जाण्याचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. पालकांकडून छळ, शिक्षणाची भीती, बाह्यजगाचे आकर्षण यामुळे पळून जाणाऱ्या मुलींची संख्या वाढली आहे. प्रेमात पडलेल्या अल्पवयीन मुली प्रियकरासोबत पळून जाण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. नोकरीचा शोध, चित्रपटात कामाची आवड, शारीरिक आकर्षण, पती-पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध, आणि नैराश्यातूनही काहींनी घर सोडल्याचे समोर आली आहेत.
विशेष म्हणजे घराची प्रतिष्ठा धुळीस मिळू नये यासाठी कित्येक मुलींचे कुटुंबीय पोलीस ठाण्याला तक्रार देण्याचे टाळतात. त्यामुळे बेपत्ता होणाऱ्या मुलींची खरी आकडेवारी बाहेर येणे शक्य नाही. यापैकी काही तरुणी आणि महिला घरी परतल्या असतील. काही पळून गेल्यानंतर लग्न करुन परतल्या असतील किंवा आई-वडिलांच्या संमतीने त्यांचे पळून गेलेल्या मुलांसोबत लग्न लावून दिले असेल. पण, ज्या मुली आणि महिला घरी परतल्याच नाही त्यांचा कोणत्याही प्रकारचा थांगपत्ता लागलेला नसल्याने चिंतेचे ढग अजून गडद झाले आहे.
बेपत्ताच्या काही प्रकरणात या महिला-मुलींना इतर राज्यात पाठविले जाऊन वेश्या व्यवसाय करायला लावले जाते किंवा त्यांना भीक मागायला लावले जाते. हा गुन्हा म्हणजे खुनापेक्षाही गंभीर गुन्हा आहे. दुर्दैव म्हणजे देशात लाखो पोलीस आणि सुरक्षा दल कार्यरत असून ही बेपत्ता होणाऱ्या मुली व महिलांपैकी फक्त ५० टक्केच सापडतात. उर्वरित ५० टक्के कुठे जातात, त्यांच काय होतं हे कधीच समोर येत नाही. हरवलेल्या व्यक्तींचा तपास हा खुनाच्या प्रकरणाप्रमाणेच कठोरपणे व्हायला हवा. मात्र,पोलीस प्रशासन बेपत्ता झालेल्या प्रकरणात काहीसे गंभीर दिसत नाही. कारण जेव्हा एखादे मूल बेपत्ता होते, तेव्हा पालक आपल्या मुलाची वर्षानुवर्षे वाट पाहत असतात. पोलिस यंत्रणेची समस्या अशी आहे की ती हरवलेल्या व्यक्तींच्या प्रकरणांकडे गांभीर्याने पाहत नाही. पोलिस ठाण्यात मिसींगची तक्रार झाल्यानंतर पोलिसांवरील कामाच्या ताणमुळे मिसींग तक्रारीच्या फाईल्स अनेक दिवस पेंडींग ठेवल्या जातात. बेपत्ता व्यक्तीच्या प्रकरणांचा तपास ब्रिटीशकालीन पद्धतीने होत असल्याने पोलिसांकडून वारंवार दुर्लक्ष केले जाते. २५ टक्के महिलांचा विचार करता पोलिस ही यंत्रणा सक्षम वाटत नाही
केंद्र सरकारने महिला व मुलीं बेपत्ता होण्याच्या घटनांची नोंद करण्यासाठी एक राष्ट्रीय डाटाबेस सुद्धा तयार केला आहे. काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने ‘ऑपरेशन स्माईल’ राबविले होते. त्यावेळी बेपत्ता झालेल्यापैकी ६० टक्के व्यक्तींना शोधण्यात यश आले होते. महाराष्ट्र सरकारनेही मानवी तस्करी विरोधी युनीट स्थापन करण्याबरोबरच यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र पोलिसांसमोरील ताण पाहता नव्या यंत्रणेने या प्रकरणावर काम करायला हवं. १० पेक्षा जास्त संख्या असलेल्या ठिकाणी महिलांसाठी समिती असल्या पाहिजेत. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी समिती असावी. कागदावरच नाही तर प्रत्यक्षात महिलांसाठी विशेष यंत्रणा कार्यरत असावी. शाळा, कॉलेजात मुलींचं काऊन्सिलींग होणं गरजेचं आहे. पालकही विनवणी करत आहेत की, या मुलींचं काऊन्सिलिंग व्हावं. पालकांचीही जबाबदारी आहे की, त्यांनी मुला-मुलीशी संवाद साधत राहावा. मुली महिला बेपत्ता होत असल्याचे वाढते प्रमाण ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. ह्यामध्ये मानवी तस्करीशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय कटाचा सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बेपत्ता होणाऱ्यांची महिला आणि मुलींची संख्या कमी करणं हे सरकारच ध्येय असायला हवे
–सुरेश मंत्री, अंबाजोगाई.
संपर्क- ९४०३६५०७२२
