महाराष्ट्रातील त्रिमूर्ती सरकारने अकार्यक्षम पिक विमा कंपन्या काळया यादीत टाकण्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी तात्काळ प्रस्ताव पाठवा !
मुंबई (प्रतिनिधी) / वसंत मुंडे
पंतप्रधान पिक विमा योजना अंतर्गत मध्ये २०१६ पासून केंद्रामधील भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने खाजगी करण करून शेतकऱ्याचे पिक विमा भरण्यासंदर्भातले संपूर्ण काम खाजगी पिक विमा कंपनीला दिलेले आहे. त्यामुळे २०२० पासून आज तागायत पिक विमा कंपन्यांनी महाराष्ट्रात करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार राजकीय सहकार्याने केल्याचा आरोप ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. पिक विमा कंपन्यांना संपूर्ण काम राज्यातले करण्यासाठी २५ ते ३५ टक्के कमिशन देऊन ही त्यांचे समाधान होत नाही. कारण कृषी खात्याचे मंत्री त्यांचे कार्यालयातील कर्मचारी व कृषी खात्यातील पिक विमा काम करणारे अधिकारी यांचे संगणमत असल्यामुळे पिक विमा कंपन्यांनी सन २०२० पासून आजतागायत विविध कारणे दाखवून शेतकऱ्यांच्या हातात पीक विम्याचे पैसे पडू दिले नाहीत आणि विविध न्यायालय मध्ये स्वतःच प्रकरणे पिक विमा कंपन्यांनी दाखल करून शेतकऱ्याचे पीक विम्याचे पैसे देण्यासाठी विलंब लावला जात आहे. शेतकऱ्याच्या हक्काचे पिक विम्याचे पैसे स्वतःच आज तागायत करोडो रुपये कंपनीने वाटप केले नाहीत आणि स्वतःच्याच खात्यात जमा ठेवले आहेत, परंतु केंद्र व राज्य सरकारचे नियंत्रण नसल्यामुळे कंपन्या गैरफायदा घेतल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला. पिक विमा कंपन्यांनी नियमाला बगल देऊन वेगवेगळ्या अटी टाकून कोरोना काळातील ही पैसे शेतकऱ्याला संपूर्णपणे वर्ग केले नाहीत. ई पिक पाहणी च्या नोंदी शक्तीच्या केल्या, ७२
तासाच्या अटीटाकल्या, ऑनलाइन ऑफलाइन व इंटरनेट व्यवस्था व्यवस्थित चालत नाही , शेतकऱ्याजवळ अँड्रॉइड मोबाईल नाही, त्याला मोबाईल चालवण्याची ज्ञान नाही ७५ टक्के पेक्षा जास्त शेतकरी असुशिक्षित आहे. संपूर्ण बाबीची शासनाने वेगवेगळ्या माध्यमातून चौकशी करून अहवाल तात्काळ मागून घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्रात पीक विमा कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या संपूर्ण कंपनीची माहिती घेऊन काळया यादी मध्ये टाकण्याची कारवाई करून केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवा अशी मागणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.