राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम (एनपीएस) रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करावी, अशी शासकीय कर्मचारी, शिक्षकांची मागणी आहे. या मागणीसाठी कर्मचारी दिनांक 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर गेले आहे. राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबरच महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांतील कर्मचारीही संपावर गेले आहेत. राज्यात 2005 पासून सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ही प्रमुख मागणी आहे. सध्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. त्यामुळे वेतन आयोग, नियमित वेतन आणि पेन्शन वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी ज्याप्रमाणे कोषागारातून वेतन, पेन्शन घेतात ती पद्धती लागू व्हावी, आदी मागण्यासाठी राज्यभरात गेल्या दोन दिवसांपासून आंदोनल करण्यात येत आहे.
डॉ. सुधीर तांबे हे नाशिक पदवीधर विधानपरिषदेचे तीन टर्म आमदार होते. डॉ. तांबे आमदार असतांना त्यांनी अनेक वेळेस विधान परिषदेमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच त्यांनी हरियाणा, झारखंड, राजस्थान येथे जुनी पेन्शन योजना कशी लागू केली या संदर्भामध्ये सरकारने एक कमिटी स्थापन करून कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी ही केली होती. मात्र सरकारने यावर लक्ष न दिल्यामुळे आज हे राज्यव्यापी आंदोलन सध्या शासकीय कर्मचारी करत आहेत. याच अनुषंगाने, संगमनेर येथे चालू असलेल्या आंदोलनात देखील डॉ. तांबे १४ तारखेला सहभागी झाले होते. डॉ. सुधीर तांबे यांच्या सोबतच विद्यमान आमदार सत्यजीत तांबे यांनी देखील या विषयावर विधानपरिषदेत वेळोवेळी आवाज उठवत असून त्यांनी १४ व १५ तारखेला सभा त्याग ही केला होता.
डॉ. तांबे म्हणाले की, शासनाने आता कर्मचाऱ्यांचा अंत न पाहता, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. व्यावहारिक दृष्ट्या शासन जे सांगते की, आर्थिक दृष्ट्या शक्य नाही हे फसव आहे. शासनाने या मध्ये लक्ष घालून ज्या पद्धतीने छत्तीसगड सारख्या अन्य छोट्या छोट्या राज्यांनी ही पेन्शन योजना लागू केली त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाला देखील शक्य होईल. त्यामुळे, अधिक वेळ न काढतांना, लोकांचा असंतोष अधिक वाढून न देता लवकरात लवकर शासनाने जुनी पेन्शन योजना त्या ठिकाणी जाहीर करावी संपामुळे जनतेचे हाल होतात अशी चिंता व्यक्त करत त्यांनी शासन यावर तातडीने कारवाई करेल अशी अपेक्षा ही व्यक्त केली.
