संगमनेरात रस्त्यांवर सार्वजनिक, राजकीय कार्यक्रमांना बंदी नगरपालिकेच्या पहिल्याच सभेत निर्णय :
३६ पैकी ३३ विषयांना सभागृहात मंजुरी
संगमनेर प्रतिनिधी
संगमनेर संगमनेर नगर परिषद हद्दीतील प्रमुख रस्त्यांवर आता सार्वजनिक, राजकीय कार्यक्रम घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे, या बाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. नगर परिषद निवडणुकीनंतर शुक्रवारी (दि.२३) झालेली हि पहिलीच सर्वसाधारण सभा ऐतिहासिक ठरली. या सभेत शहराच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात विकास, नियोजन आणि प्रशासनाशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्णयाचा समावेश होता. नगराध्यक्षा डॉ. मैथिली तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेसमोर एकूण ३६ विषय ठेवण्यात आले होते, त्यापैकी ३३ विषयांना सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. मुख्याधिकारी दयानंद गोरे, उपनगराध्यक्ष नूरमोहम्मद शेख, सार्वजनिक बांधकाम समिती सभापती किशोर पवार, शिक्षण, क्रिडा व सांस्कृतिक कार्य समिती डॉ. अनुराधा सातपुते, स्वच्छता वैद्यक आणि सार्वजनिक आरोग्य समिती सभापती किशोर टोकसे, पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण समिती सभापती मुजीय पठाण, महिला व बालकल्याण समिती सभापती सरोजना पगढाल यांसह १५ प्रभागांतील नगरसवेक, नगरसेविका, स्वीकृत नगरसेवक आदी उपस्थित होते. छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पूर्णाकृती स्मारक, महात्मा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक तसेच पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे तैलचित्र, शेभर फुटी तिरंगा ध्वज उभारणी, संविधान भिंत उभारणी या कामांसाठी अंदाजपत्रकीय तो’ पर्यंत अध्यक्ष, सदस्यांचे मानधन बंद नगर परिषदेचे अध्यक्ष, सदस्य यांना भत्ते, मानधन नगरपरिषदेचे वार्षिक उत्पन्न ५० कोटी होईपर्यंत बंद करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला, या निर्णयाला सभागृहाने मंजुरी दिली. तसेच अतिक्रमण निर्मूलन करण्यासाठी नव्या धोरणांना मान्यता देण्यात आली. तरतूद करून कामांना मंजुरी देण्याबाबत निर्णय आला. क्षेत्रीय कार्यालय सुरू होणार नगर परिषदेचे वीजबिल कमी करण्याच्या दृष्टीने सौर प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्यासाठी प्रकल्प सल्लागाराची नियुक्ती केल आणार आहे. तसेच नागरिकांच्या सोयींसाठी नगर परिषदेचे क्षेत्रीय कार्यालय सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला. महिलांच्या सुरक्षेसाठी शहरात ‘एमएसएफ अतिक्रमण विरोधी कारवाई करणे, जप्तीची कार्यवाही करणे, महिला सुरक्षा व्यवस्था आदी कामांकरिता सुरक्षा रक्षक नेमण्यासाठी महाराष्ट्र सुरक्षा बल यांच्यासोबत करार करण्यात येणार आहे, त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. ‘संगमनेर २.०’ च्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी तज्ज्ञ सल्लागार नेमणे याबाबत निर्णय घेण्यात आला.