या अटींवर मनोज जरांगे पाटलांचं उपोषण मागे , पहा काय झालं या मागचं कारण
लोकवेध live न्यूज
राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आम्हाला वेळ मागितला आहे. काही हरकत नाही. थोडा वेळ देऊ. 40 वर्ष दिले अजून थोडा वेळ देऊ. पण आरक्षणाचं आंदोलन थांबणार नाही. तुम्ही वेळ घ्या. पण आम्हाला आरक्षण द्या, मात्र आता दिलेला हा वेळ शेवटचाच असेल. आम्ही सरकारला 2 जानेवारीपर्यंतची वेळ देत आहोत, असं सांगत मनोज जरांगे पाटील यांनी तूर्तास उपोषण सोडत असल्याचं स्पष्ट केलं. अखेर नऊ दिवसानंतर मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुटले आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की , ‘ मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सरकार तयार आहे तसं आज ठरलंय. अर्धवट आरक्षणाचा निर्णय झाला असता तर आपला एक भाऊ नाराज झाला असता तर दुसरा खूश झाला असता. दिवाळी सर्वांना गोड झाली पाहिजे. एकाला गोड आणि दुसऱ्याला कडू या मताचा मी नाही. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी काम करा. वेळ घ्यायचं तर घ्या पण सगळ्या भावांना आरक्षण द्या, असं ठरलं. त्यांनी ते मंजूर केलं. ही समिती महाराष्ट्रभर काम करेल. अहवाल देईल. आम्ही त्यांना सांगितलं ही शेवटची वेळ आहे. , असे जरांगे पाटील म्हणाले .
निवृत्त न्यायाधीश यांनी या प्रकरणी भूमिका मांडताना , ‘ आपल्याला घाई गडबडीत कोणताही निर्णय घ्यायचा नाही कारण घाई गडबडीत घेतलेला निर्णय कोर्टात टिकणार नाही. कोर्टासमोर ठोस आधारच घेऊन जावं लागणार आहे. त्यामुळे आपण अनेक पातळ्यांवर काम करत आहोत. तुम्ही थोड्या वेळ द्या. आम्ही इम्पिरिकल डेटा तयार करत आहोत. एक ते दोन महिन्यात संपूर्ण डेटा गोळा केला जाणार आहे, असंही निवृत्त न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं असून मराठ्यांना कुणबींची प्रमाणपत्र का दिली जात नाहीत? एक पुरावा काय आणि हजार पुरावे काय? त्याने काय फरक पडतो? पुरावा हा पुरावा असतो. त्यामुळे आरक्षण द्या, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. तर रक्ताचं नातं असलेल्या व्यक्तीला आपण कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं निवृत्त न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं. निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जे. गायकवाड आणि सुनील शुक्रे यांनी आज अंतरवली सराटीत जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली होती . उद्योगमंत्री उदय सामंत, धनंजय मुंडे हे देखील यावेळी उपस्थित होते.
निवृत्त न्यायाधीशांनी यावेळी जरांगे पाटील यांच्या मागण्या लिहून घेतल्या. जरांगे पाटील यांनी न्यायाधीशांकडे चार पाच महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. त्याच लिहून घेण्यात आल्या. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यात यावं, आयोगाला सर्वेक्षणासाठी आवश्यक मनुष्यबळ पुरवावं, सुविधा आणि आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून द्यावी, सर्व्हेक्षणासाठी एकापेक्षा अधिक संस्थानेमण्यात याव्यात, सर्व्हेक्षणासाठी चालढकल करण्यात येऊ नये, आदी मागण्या जरांगे पाटील यांनी केल्या आहेत .